दीपक धनखड़ और नवीन सांपला का कसूर केवल छात्रों की आवाज उठाना : अनुराग ढांडा
रोहतक/चंडीगढ़ :
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने प्रेसवार्ता कर सीएम के आने से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण और प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कल हरियाणा के नई नवेले मुख्यमंत्री नायब सिंह रोहतक में आए थे। जो अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर सरकार चला रहे हैं। जब वो रोहतक आए तो आम आदमी पार्टी के छात्र नेता दीपक धनखड़, जिला उपाध्यक्ष नवीन सांपला का क्या कसूर है? क्या बीजेपी सरकार ने उनको नॉन क्रीमिनल डिक्लेयर कर दिया है? क्या बीजेपी सरकार उनको आतंकी खतरा मानती है? जब मुख्यमंत्री रोहतक आते हैं तो इनको पकड़कर जेल में कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री एक चुने लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री न होकर ऐसा लग रहा है कि कहीं के किसी सल्तनत के राजा हो गए हैं।
उन्होंने कहा दीपक धनखड़ का कसूर केवल इतना है कि वो छात्रों के मुद्दे पर एक विज्ञापन देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के सीवाईएसएस छात्र संगठन ने बड़ी जोर शोर से एमडीयू की फीस का मुद्दा उठाया और सरकार को वो वापस लेने पड़ा। जिससे हजारों लाखों बच्चों का फायदा हुआ। इसका मतलब मुद्दा तो जायज है। कल भी अपने मुद्दों को लेकर ज्ञापन देने जा रहे थे। जिसमें सामान्य से मुद्दे थे कि लड़कियों की सुविधा के लिए बसें चलानी चाहिए, कॉलेजों में छात्रों के चुनाव कराने चाहिए। हर सरकार और पार्टी ने छात्रों से झूठा वादा किया कि सीधे चुनाव कराए जाएंगे, जो अभी तक नहीं हुए। ये वही मांग लेकर ज्ञापन देने जा रहे थे तो इनको कस्टडी में ले लिया। ऐसे में जिला उपाध्यक्ष को इनके घर से गिरफ्तार कर लिया। ये साफ दिखाता है कि बीजेपी और मुख्यमंत्री नायब सिंह के मन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का खौफ है। जो जनहित और विद्यार्थियों के मुद्दे उठाना चाहते हैं तो ये उनकी भी सुनने को तैयार नहीं है। यदि ये प्रदर्शन करते हैं तो कहते हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि ये सामान्य तौर पर ज्ञापन ले लें तो इनको प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि 2019 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, कोर्ट ने भी इस नोटिफेकशन को जायज बताया। नोटिफेकेशन कहा गया कि हरियाणा और ऑल इंडिया कोटे की सभी सीटों में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसका मतलब सरकार गरीब बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार देने की बात कर रही है। लेकिन एमडीयू में इस बार के प्रोस्पेक्ट में कुल 3255 सीटों में से ईडब्ल्यूएस को केवल 133 सीटें अलॉट की गई हैं, इसका मतलब 4% सीटें। जबकि सरकार का नोटिफिकेशन कहता है कि ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी सीटों पर आरक्षण मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि केयू में पीजी कोर्स की बात करें तो 295 सीटों में से 19 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए रखी गई हैं। इसका मतलब 6% सीटें हैं। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात करें तो सरकार ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के साथ नाइंसाफी कर रही है। गरीबों को उनका पढ़ाई का अधिकार पूरा नहीं मिल रहा। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि ईडब्ल्यूएस की सीटों पर 10% आरक्षण दिया जाए।
उन्होंने कहा कि सरकार खुद कह रही है इन बच्चों की सालाना आय 6 लाख से कम है। जिसके परिवार की आय 6 लाख से कम होगी तो वो कोर्सों में यूनिवर्सिटी की फीस कैसे भरेगा। ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण में फीस माफी का कोई प्रावधान नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इसलिए इनको आरक्षण दे रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे बच्चों की तरह फीस भरने की उम्मीद करते हैं। ये बिना सिर पैर की योजना है सरकार को इसे दुरुस्त करना चाहिए और हर युनिवर्सिटी और कॉलेज में ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है उस पर ध्यान दे।
उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा चुनाव में अपनी हार देखकर जो आनन फानन में घोषणाएं कर रही है। वो घोषणाएं करने की बजाय 2019 से चली आ रही योजना जिसमें सरकार का नोटिफिकेशन भी है उस योजना को दुरुस्त करे और गरीबों के बच्चों को पढ़ाई करने का अधिकार दे।
उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में अपराधी फायरिंग कर फिरौती की पर्ची फेंक रहे हैं। हर जगह गुंडागर्दी अपने चरम पर है और सीएम नायब सिंह को इस बात की चिंता है कि अमित शाह आएंगे तो उनकी सुरक्षा में कितने जिलों की पुलिस लगाएं। बीजेपी सरकार ने हरियाणा की सारी पुलिस बीजेपी नेताओं की सुरक्षा में और आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने में लगा दी है। कुछ पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए भी छोड़ दीजिए। क्योंकि हरियाणा पुलिस में जो जवान भर्ती होते हैं वो आम जनता की सुरक्षा के लिए भर्ती होते हैं।
उन्होंने कहा कि जब रोहतक में धर्मेंद्र प्रधान आए तो यहां पर 5 जिलों की पुलिस लगा दी। जब मुख्यमंत्री रोहतक आए तो सुरक्षा के बंदोबस्त के अलावा आधी से ज्यादा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पिछे लगा दी। वहीं केन्द्र सरकार ने सारी एजेंसियां आम आदमी पार्टी के नेताओं के पिछे लगा दी है। जिस तरीके से गुंडागर्दी चरम पर है जनता अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस कर रही है। आम आदमी पार्टी ये भी मांग करती है कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है, इसलिए बीजेपी नेताओं से ज्यादा जनता की सुरक्षा की चिंता कीजिए ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत भी दुरुस्त हो सके।